मविआ-भाजप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू!

 भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party), कॉंग्रेस (Congress), शिवसेना (Shivsena) आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (Rashtravadi Congress) या पक्षांची भूमिकाच मुळात आरक्षणाला (Reservation) विरोध करण्याची आहे. हे सर्व राजकीय पक्ष (Political Parties) एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ते ओबीसी बांधवांना (OBC Community) राजकीय आरक्षण देऊच शकत नाही. अशात आरक्षण विरोधी या राजकीय पक्षांच्या डावपेचांपासून सावधान राहावे, असे आवाहन बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष अँड.संदीप ताजने (Sandip Tajne) यांनी शुक्रवारी नांदेड येथे केले. संवाद यात्रेनिमित्त शहरात आयोजित कार्यक्रमातून कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना संबोधित करतांना त्यांनी भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या गलथान कारभारावर ताशेरे ओढले. नांदेडचे लाडके लोकप्रतिनिधी दिवंगत राजीव सातव यांना काँग्रेसने राज्यसभेवर पाठवले होते. पंरतु, त्यांच्या अकाली मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीला राज्यसभेची उमेदवार न देता रजनी पाटील या उच्चवर्णीय महिलेला कॉंग्रेसकडून प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. ही सातव कुटुंबियांची पर्यायाने माळी समाजाची थट्टा असल्याचा थेट आरोप देखील अँड.ताजने यांनी केला.

हे सुद्धा वाचा : कम उम्र में भाजपा संगठन में राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त करने वाली 'पूनम महाजन' 

इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याची मानसिकता सत्ताधारी अथवा विरोधी पक्षांची नाहीच आहे. आरक्षणासंबंधी महत्वाची भूमिका असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे म्हणूनच सत्ताधारी सोयीस्कररित्या डोळेझाक करीत आहे. ओबीसींचा 'इम्पेरिअल डाटा' गोळा करण्यासाठी आयोगाकडून ४३१ कोटींची मागणी करूनही महाविकास आघाडीकडून अद्याप कुठलेही पावले उचलण्यात आलेले नाही, असा आरोप देखील त्यांनी केला.

आरक्षणाचे संरक्षण,संवर्धन करण्यासाठीच बसपाचा जन्म झाला आहे. आणि याच उद्दिष्टासाठी बसपाचा प्रत्येक कार्यकर्ता कार्यरत आहे. सर्वजनांच्या सुखासाठी 'सर्वजन हित प्रेरित' समाज रचना निर्माण करण्याचे ध्येय बसपाचे आहे. मा.कांशीरामजींच्या विचाराने प्रेरित असंख्य कार्यकर्ते हे 'मिशन' पुर्ण करण्यासाठी धडपडत आहे. राज्यात एससी, एसटी तसेच ओबीसींवरिल अत्याचारात वाढ झाली आहे. परंतु, राजकीय अनास्थेमुळे शोषित, पीडित, उपेक्षितांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे ते म्हणाले. शोषितांनी शासनकर्ते होण्याची वेळ आली आहे, असेही ते म्हणाले.

हे सुद्धा वाचा : महापौर दयाशंकर तिवारी यांचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प  

ओबीसींचे राजकीय हक्क बसपातच सुरक्षित - रैना

इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे मागितला होता. पंरतु, केंद्र सरकारने हा डेटा देण्यास नकार दिला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारमधील भांडणात मात्र ओबीसी बांधव भरडले जात आहे. अशात महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारच्या इच्छाशक्ती अभावी समाज बांधवांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे बसपाच सर्वसमावेशक विकासासाठी योग्य पर्याय आहे, असे प्रतीपादन प्रदेश प्रभारी प्रमोद रैना यांनी केले. केवळ बसपाच ओबीसींचे राजकीय तसेच इतर आरक्षण सुरक्षित आहे, असा दावा देखील त्यांनी केला.