श्रीलंकेत आणीबाणी लागू; या कारणांमुळे निघालं दिवाळं!

१९४८ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीलंका प्रथमच सर्वात वाईट आर्थिक संकटातून जात आहे. श्रीलंकेत लोकांना रोजच्या वस्तूही मिळत नसून त्या वस्तूंच्या किमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले असून ते रस्त्यावर उतरले आहेत. श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठाही जवळपास संपला आहे, त्यामुळे ते जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करू शकत नाही. आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रवक्त्यांनी ही घोषणा केली आहे. तसंच श्रीलंकेच्या पश्चिम प्रांतात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. या सर्व परिस्थितीत राजधानी कोलंबोमध्ये लोकांनी हिंसक आंदोलन सुरू केलं आहे.

श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष पळून गेल्यानंतर बुधवारी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रवक्त्यांनी ही घोषणा केली आहे. तसंच श्रीलंकेच्या पश्चिम प्रांतात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. या सर्व परिस्थितीत राजधानी कोलंबोमध्ये लोकांनी हिंसक आंदोलन सुरू केलं आहे.

जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. इतकी वाईट परिस्थिती या देशावर नेमकी कशामुळे आली, याची करणे काय आहेत. याविषयी जाणून घेऊ...

• श्रीलंकेत अन्नधान्य, साखर, दूध पावडर, भाजीपाला ते औषधांसह सर्वच वस्तूंचा प्रचंड तुटवडा आहे. पेट्रोल पंपावर लष्कर तैनात करावे लागले आहे.

• देशात रोज १३ पेक्षा अधिक तास वीजपुरवठा खंडित होत असून, अख्खा देश अंधारात गेला आहे. बसेस चालविण्यासाठी डिझेल नसल्याने देशातील सार्वजनिक वाहतूक ठप्प झाली असून, शाळाही बंद आहेत.

कर्जाने बिघडवला सारा खेळ 

गेल्या दशकभरात श्रीलंकेच्या सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कर्जे घेतली पण त्याचा वापर योग्यरित्या झाला नाही. 

जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक यांसारख्या संस्थांचेही पैसे थकीत आहेत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्जही घेतले आहे. 

श्रीलंकेचे निर्यात उत्पन्न अंदाजे १२ अब्ज डॉलर आहे, आयातीवरील खर्च सुमारे २२ अब्ज डॉलर आहे. म्हणजे व्यापार तूट १० अब्ज डॉलर आहे. 

राजकीय नेते जबाबदार? 

श्रीलंकेचे दोन सर्वात शक्तिशाली राजकीय पक्ष म्हणजे मैत्रीपाला सिरिसेना यांच्या अध्यक्षतेखालील श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, दुसरा पक्ष आहे श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी - ज्याचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे आहेत. २०१५ ते २०१९ पर्यंत श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या सिरीसेना यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते.

शक्तिशाली राजकीय घराणे मानल्या जाणाऱ्या राजपक्षे यांचे चुकीचे निर्णय आणि भ्रष्टाचार यामुळे श्रीलंकेची अवस्था बिकट झाली.

कर कपातीचा निर्णय फसला 

२०१९ मध्ये राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी कर कपातीचा लोकप्रिय खेळ खेळला, परंतु यामुळे अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला. कर उत्पन्नात ३० टक्के घट झाली. सरकारी तिजोरी रिकामी होऊ लागली. 

शेतीतील रासायनिक खतांवर बंदी 

२०२१ मध्ये, गोटाबाया राजपक्षे सरकारने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली श्रीलंकेतील शेतीमध्ये रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरावर बंदी घातली. हा निर्णय चुकीचा ठरला आणि धान्य उत्पादनात मोठी घट झाली. धान्याच्या किमती गगनाला भिडल्या मे महिन्यात महागाई ६० टक्क्यांवर पोहोचली.