आधीच कोरोनाने शेतकरी सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे आणि त्यात भर घालण्यासाठी सरकारने सोयाबीनचे दर कमी केले. सत्तेवर कोणतीही सरकार असू देत त्यांना शेतकऱ्यांचं हित बघवत नाही. शेतकरी सुखी तर देश सुखी अशी म्हण आहे. परंतु या सरकारचे शेतकरीविषयक धोरण पाहून 'शेतकरी दुखी तर सरकार सुखी' अशी म्हण शोभा देईल.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सरकार सापत्न वागणूक देत आहे. पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावरील सोयाबीन भिजले आहे. सोयाबीनच्या शेंगांना कोंब फुटत आहेत. अशात हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीची आवश्यकता आहे. पंरतु, सरकारकडून शेतकर्यांच्या स्थितीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांना ज्याप्रकारे राज्य सरकारने मदत जाहीर केली, अशीच मदत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना करावी. केवळ सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सोयाबीनचे भाव पडले आहेत. त्यामुळे सरकार ने लवकरात लवकर आपली चूक दुरुस्त करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
महिन्याभरापूर्वी सोयाबीनचे भाव १२ हजार क्विंटलपर्यंत गेले होते. पंरतु, आता हे दर ५ हजारांपर्यंत आले आहेत. सोयाबीन तेलाचे दर मात्र आहे तेवढेच आहे. यावरून सोयाबीनचे दर हेतुपुरस्सर पाडण्यात आल्याचा आरोप करीत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी आहे, असा आरोप विरोधक करीत आहेत.
सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील विदर्भातील खरीप हंगामातील दुसरे महत्त्वाचे पीक आहे. गेल्या वर्षी कमी उत्पादन आणि रास्त भाव न मिळाल्याने शेतकरी आधीच अस्वस्थ होता. सध्या सोयाबीनचा भाव प्रति क्विंटल ९ ते १० हजारांवरून ४ ते ६ हजार क्विंटलवर आला आहे. सोयाबीनचे किमान समर्थन मूल्य ३ हजार ९५० रुपये प्रति क्विंटल आहे. १.२ मिलियन टन सोयाबीन आयात करण्याच्या अलीकडच्या निर्णयामुळे किमती घसरल्या आहेत, असे देखील आरोप करण्यात येत आहेत.
आज शेतकरी आंदोलनाला वर्ष होत आहे. परंतु सरकार शेतकरी आंदोलनाकडे ढुंकूनही पाहत नाही आहे. यावरूनच सरकारला असलेले शेतकऱ्यांचे हित लक्षात येते. म्हणून म्हणता येईल 'बळीराजा तुझं ऐकणारं सरकार नाही रे हे...!'
0 Comments